लोकसभा में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल के प्रस्तावित परिचय से पहले विपक्ष ने सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध जताया। विपक्ष ने बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने की माँग की और इसे जल्दबाजी में लागू करने की कोशिश करार दिया। विपक्ष का कहना है कि यह बिल संविधान की संघीय संरचना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।
विपक्ष की आपत्तियाँ:
- संवैधानिक संघीय ढाँचे पर असर:
- विपक्षी नेताओं का तर्क है कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संघीय व्यवस्था को कमजोर कर सकता है, जिसमें राज्यों की स्वायत्तता पर खतरा उत्पन्न होगा।
- संविधान की व्याख्या पर चर्चा:
- सरकार को पहले स्पष्ट करना होगा कि यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाएगा।
- राज्यों की सहमति:
- विपक्ष ने माँग की है कि सभी राज्य सरकारों को चर्चा में शामिल किया जाए और उनकी सहमति के बिना इसे लागू न किया जाए।
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अवरोध:
- बार-बार चुनाव से जनता को सरकार के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होती है, जिसे एक साथ चुनावों से खतरा हो सकता है।
- जेपीसी की माँग:
- विपक्ष ने बिल को तुरंत लागू करने के बजाय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने की माँग की है, ताकि सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हो।
सरकार का पक्ष:
केंद्र सरकार का तर्क है कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से:
- चुनावी खर्च में कमी आएगी।
- बार-बार चुनाव के कारण विकास कार्यों में होने वाली रुकावट समाप्त होगी।
- सरकार का ध्यान बार-बार चुनावी रणनीतियों से हटकर नीतिगत फैसलों पर केंद्रित हो सकेगा।
सरकार का बयान:
“यह लोकतंत्र की प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाएगा, और संसाधनों की बचत करेगा।”
लोकसभा में गतिरोध:
- विपक्ष ने सदन में हंगामा करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि बिल को बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के पेश किया जा रहा है।
- लोकसभा में विपक्षी दलों ने सरकार से बिल पर व्यापक सर्वसम्मति बनाने की माँग की।
विशेषज्ञों का दृष्टिकोण:
- संवैधानिक विशेषज्ञ:
- संविधान में एक साथ चुनावों की अवधारणा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसके लिए व्यापक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।
- राजनीतिक विश्लेषक:
- ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से चुनावी प्रक्रिया सरल जरूर हो सकती है, लेकिन इससे राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।
- वित्तीय पहलू:
- यह कदम चुनावी खर्च को कम कर सकता है, लेकिन इसे लागू करने में प्रशासनिक चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं।
विपक्ष की माँग:
- बिल को जेपीसी के पास भेजा जाए।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श हो।
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
निष्कर्ष:
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर सरकार और विपक्ष के बीच बड़ा राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। सरकार जहाँ इसे विकासशील कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे संवैधानिक संघीयता के लिए खतरा मान रहा है। अब यह देखना होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच सहमति कैसे बनती है और क्या इस बिल को आगे बढ़ाया जा सकेगा या नहीं।
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You said:
India’s Economic Growth to Slow in 2024 Amid Global Uncertainty, Warns Experts
ChatGPT said:
ChatGPT
“वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कमी की संभावना: विशेषज्ञों की चेतावनी”
भारत की अर्थव्यवस्था, जो हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही है, को 2024 में वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण धीमी गति का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक मंदी, बढ़ते ब्याज दरें, और भू-राजनीतिक अस्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित कर सकते हैं।
विकास दर में गिरावट के प्रमुख कारण:
- वैश्विक आर्थिक मंदी:
- अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि के कारण वैश्विक व्यापार पर असर पड़ेगा।
- इसका सीधा असर भारत के निर्यात पर होगा, जो विकास दर में कमी का प्रमुख कारण बन सकता है।
- ऊर्जा और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव:
- रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता बनी हुई है।
- भारत, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है, को उच्च आयात बिल का सामना करना पड़ सकता है।
- ब्याज दरों में वृद्धि:
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाए जाने की संभावना है।
- इससे उधारी की लागत बढ़ेगी और निवेश तथा उपभोक्ता खर्च पर असर पड़ेगा।
- भू-राजनीतिक अस्थिरता:
- चीन-ताइवान तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संघर्ष वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं।
- भारत को इन घटनाओं के व्यापारिक और आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
- बेरोजगारी और ग्रामीण क्षेत्र की चुनौतियाँ:
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी महंगाई और कम आय से प्रभावित है, जिससे खपत पर असर हो सकता है।
विशेषज्ञों की राय:
- विश्व बैंक:
- विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में 6% से नीचे आ सकती है।
- आईएमएफ (IMF):
- आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता के कारण निर्यात और उद्योग उत्पादन धीमा होगा, जिससे भारत की विकास दर प्रभावित हो सकती है।
- आर्थिक विश्लेषक:
- वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया का कहना है कि भारत को घरेलू मांग को बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना होगा।
- फिच रेटिंग:
- फिच रेटिंग्स के अनुसार, भारत की विकास दर 2024 में 5.8% तक गिर सकती है, जो पिछली वृद्धि दर से धीमी है।
सकारात्मक पक्ष:
- स्थिर घरेलू बाजार:
- भारत की घरेलू खपत मजबूत बनी हुई है, जो वैश्विक मंदी के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर सकती है।
- सरकारी निवेश:
- इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजनाएँ अर्थव्यवस्था को समर्थन देंगी।
- सर्विस सेक्टर का योगदान:
- आईटी और सर्विस सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन से आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
- विनिर्माण और PLI स्कीम:
- प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार और उत्पादन में सुधार होगा।
आगे की राह: भारत को क्या करने की जरूरत है?
- घरेलू निवेश को बढ़ावा:
- सरकार को MSME सेक्टर और स्टार्टअप्स को समर्थन देकर निवेश बढ़ाना होगा।
- महंगाई नियंत्रण:
- भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए संतुलित मौद्रिक नीतियाँ अपनानी होंगी।
- निर्यात को बढ़ावा:
- वैश्विक बाजारों में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियाँ लागू करनी होंगी।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार:
- कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास पर निवेश कर ग्रामीण मांग को बढ़ाया जा सकता है।
- विकासशील बुनियादी ढाँचा:
- बुनियादी ढाँचे पर सरकारी निवेश से उद्योगों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
निष्कर्ष:
वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि पर दबाव बन सकता है, लेकिन घरेलू खपत, सरकारी नीतियाँ और सुधार भारत को मंदी से उबरने में मदद कर सकते हैं। अगर सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है और वैश्विक चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना करती है, तो भारत अपनी दीर्घकालिक विकास दर को बनाए रखने में सक्षम हो सकता है।
