कौन हैं अनीता आनंद, जो बनीं कनाडा की विदेश मंत्री? गीता पर हाथ रख ली शपथ

Anita Anand Canada foreign minister: कनाडा में प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी ने अपनी कैबिनेट की तस्वीर दुनिया को दिखा दी. कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया. इसके तहत भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है.  मार्क कार्नी इसी साल की शुरुआत में जस्टिन ट्रूडो की जगह प्रधानमंत्री बने थे. पिछले महीने ही उनकी पार्टी लिबरल को उनके नेतृत्व में चुनाव में जीत मिली है. भारतवंशी अनीता आनंद ट्रूडो सरकार में भी मंत्री थीं.

पीएम मार्क कार्नी ने मेलानी जोली की जगह अनीता आनंद को विदेश मंत्री बनाया है. जोली अब उद्योग मंत्री होंगी. अनीता आनंद इससे पहले रक्षा मंत्री समेत कई अहम पदों पर रह चुकी हैं. अब सवाल है कि आखिर अनीता आनंद कौन हैं? क्या उनके विदेश मंत्री बनने से भारत संग कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे? जस्टिन ट्रूडो के वक्त जो रिश्ते खराब हुए, क्या मार्क कार्नी और अनीता आनंद इसे ठीक करेंगे?

गीता पर हाथ रखकर शपथ

एक वक्त था जब अनीता आनंद को जस्टिन ट्रूडो के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाता था. मगर परिस्थितियां फेवर में नहीं थीं, जिसके कारण वह पीएम बनते-बनते रह गईं. अनीता आनंद कनाडा की पहली हिंदू महिला सांसद और कैबिनेट मंत्री हैं. उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली. उम्मीद की जा रही है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में जारी खटास को दूर करने में उनकी भूमिका अहम होगी. अनीता आनंद का जन्म भले भारत में नहीं हुआ, मगर उनका कनेक्शन भारत से है.

अनीता का भारत कनेक्शन

दरअसल, अनीता आनंद के माता-पिता भारत से थे. पिता तमिलनाडु तो मां पंजाब से थीं. दोनों इंडियन फिजिशियन थे. वह बाद में कनाडा में बस गए थे. अनीता के दादा भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे. अनीता आनंद का जन्म केंटविले, नोआ स्कोटिया में हुआ है. अनीता आनंद की दो बहनें हैं- गीता आनंद जो कि टोरंटो में एक वकील हैं, और सोनिया आनंद, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में एक फिजिशियन और रिसर्चर हैं.

फैमिली बैकग्राउंड

अनीता आनंद पेशे से वकील, प्रोफेसर और रिसर्चर रह चुकी हैं. वह 1985 में ओंटारियो चली गईं. उन्होंने और उनके पति जॉन ने अपने चार बच्चों का पालन-पोषण ओकविले में किया. अनीता आनंद ने अपने करियर के दौरान अब तक कई पदों पर काम किया है. वह पहली बार 2019 में ओकविले के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई थीं. उन्होंने 2019 से 2021 तक सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में कार्य किया और ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया.