पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के किसानों की बढ़ती समस्याओं और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप और समाधान की अपील की है। मुख्यमंत्री का यह कदम किसानों के फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कर्ज माफी, और जल प्रबंधन जैसे प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए उठाया गया है।
मुख्य मुद्दे और किसानों की मांगें
1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी
- किसान संगठन लगातार कानूनी गारंटी के साथ MSP लागू करने की मांग कर रहे हैं।
- मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से MSP सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है।
2. कर्ज माफी
- किसानों पर बढ़ते कृषि कर्ज के कारण आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं।
- मुख्यमंत्री ने छोटे और मध्यम किसानों के लिए व्यापक कर्ज माफी योजना की जरूरत पर बल दिया।
3. पराली जलाने का समाधान
- फसल अवशेष जलाने के कारण पंजाब में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है।
- मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से किसानों को पराली के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी समाधान मुहैया कराने की मांग की।
4. जल प्रबंधन और सिंचाई सुविधा
- पंजाब में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे किसानों के लिए सिंचाई चुनौती बन रही है।
- मुख्यमंत्री ने माइक्रो-इरिगेशन तकनीकों और जल संरक्षण योजनाओं के लिए केंद्रीय फंड की मांग की है।
5. फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन
- गेहूं और धान की एकाधिकार खेती के कारण भूमि की उर्वरता घट रही है।
- किसानों को बागवानी, दालें, सब्जियां और नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा:
“किसानों की समस्याओं को हल करना हमारी प्राथमिकता है। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि MSP की गारंटी, कर्ज राहत, और जलवायु अनुकूल कृषि के लिए तत्काल समाधान लागू किए जाएं। पंजाब का किसान देश का अन्नदाता है और उसकी कठिनाइयों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”
सरकार की ओर से सुझाए गए समाधान
- MSP पर ठोस कानून:
- केंद्र सरकार से किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए MSP पर कानूनी गारंटी का प्रावधान करने की मांग की गई है।
- कर्ज राहत योजना:
- किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए संयुक्त केंद्र-राज्य योजना के तहत आर्थिक पैकेज की मांग।
- पराली प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता:
- पराली को खाद या ऊर्जा स्रोत में बदलने के लिए उपकरणों पर सब्सिडी और जागरूकता कार्यक्रम।
- फसल विविधीकरण:
- किसानों को वैकल्पिक फसलों के लिए फाइनेंशियल प्रोत्साहन और बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।
- जल प्रबंधन:
- “पानी बचाओ, किसान बचाओ” योजना के तहत माइक्रो-इरिगेशन और जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा।
किसान संगठनों की प्रतिक्रिया
- किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री की अपील का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि समाधान केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
- “हम MSP पर कानूनी गारंटी और कर्ज राहत के लिए ठोस कार्यवाही चाहते हैं।”
विपक्ष की प्रतिक्रिया
- विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि:
- “राज्य सरकार को भी पराली, जल संकट और किसानों के कर्ज माफी पर ठोस कदम उठाने चाहिए।”
- उन्होंने केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप और सहयोग की मांग की।
विशेषज्ञों की राय
- कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि:
- MSP की कानूनी गारंटी से किसानों की आर्थिक स्थिरता में सुधार होगा।
- कर्ज राहत और फसल विविधीकरण के माध्यम से कृषि संकट का समाधान संभव है।
- जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देकर सतत कृषि विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं।
निष्कर्ष:
पंजाब के मुख्यमंत्री की यह अपील किसानों की वास्तविक समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का एक प्रयास है। MSP की गारंटी, कर्ज राहत, और पराली प्रबंधन जैसे कदमों से न केवल किसानों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि यह देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।
