Friday, January 17, 2025
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पटोले ने राहुल गांधी की यात्रा पर फडणवीस की ‘अर्बन नक्सल’ टिप्पणी की निंदा की

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ‘अर्बन नक्सल’ वाले बयान की कड़ी आलोचना की है। पटोले ने इसे गैर-जिम्मेदाराना और यात्रा की सकारात्मक छवि को धूमिल करने की कोशिश बताया।


विवाद का मूल

  1. फडणवीस का बयान:
    • उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल कुछ लोगों को ‘अर्बन नक्सल’ कहा।
    • उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा के जरिए नक्सल समर्थकों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  2. पटोले की प्रतिक्रिया:
    • पटोले ने फडणवीस के बयान को गैर-जिम्मेदार और बेबुनियाद करार दिया।
    • उन्होंने कहा कि यह बयान राहुल गांधी और उनकी यात्रा की छवि को खराब करने की सोची-समझी साजिश है।

राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’

  1. यात्रा का उद्देश्य:
    • यात्रा का उद्देश्य देश में एकता, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है।
    • राहुल गांधी ने विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।
  2. जन समर्थन:
    • यात्रा को आम जनता से भारी समर्थन मिल रहा है।
    • कांग्रेस इसे भाजपा की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में पेश कर रही है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

  1. भाजपा बनाम कांग्रेस:
    • भाजपा ने यात्रा को लेकर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए, जिसमें ‘अर्बन नक्सल’ का मुद्दा प्रमुख है।
    • कांग्रेस ने इसे भाजपा की घबराहट और यात्रा की लोकप्रियता को रोकने का प्रयास बताया।
  2. पटोले का पलटवार:
    • पटोले ने कहा कि भाजपा कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है।
    • उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नफरत और विभाजन की राजनीति कर रही है।

यात्रा का महत्व

  1. सामाजिक एकता का संदेश:
    • राहुल गांधी की यात्रा को समाज में एकता और शांति स्थापित करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
  2. कांग्रेस का पुनरुत्थान:
    • यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए एक अवसर है कि वह अपने जनाधार को मजबूत करे।

चित्र स्रोत-PTI

निष्कर्ष

‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर फडणवीस के बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की राजनीति पर हमला करने का अवसर बताया है, जबकि भाजपा इसे कांग्रेस की कमजोरियों को उजागर करने का माध्यम मान रही है। यह विवाद 2024 के चुनावी माहौल को गर्माने का संकेत है।

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