फ्रांस में हाल ही में प्रस्तावित पेंशन सुधार कानून के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस कानून के तहत सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मजदूर संघों, विपक्षी दलों और आम नागरिकों ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण और आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला बताया है।
पेंशन सुधार: क्या है नया प्रस्ताव?
- सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना:
- प्रस्तावित कानून के अनुसार, फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु को मौजूदा 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष किया जाएगा।
- योगदान अवधि में वृद्धि:
- पूर्ण पेंशन पाने के लिए श्रमिकों को अधिक समय तक योगदान देना होगा।
- इस बदलाव से खासतौर पर कम आय वाले वर्ग और शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक प्रभावित होंगे।
- पेंशन प्रणाली का वित्तीय सुधार:
- सरकार का कहना है कि यह कदम पेंशन प्रणाली को आर्थिक रूप से स्थिर बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि फ्रांस की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है।
विरोध प्रदर्शनों का कारण
1. आर्थिक असमानता का मुद्दा:
- प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सुधार सामान्य वर्ग पर अतिरिक्त बोझ डालता है, जबकि अमीर वर्ग को कोई असर नहीं पड़ता।
2. मजदूर संघों का विरोध:
- प्रमुख मजदूर संघ जैसे CGT (General Confederation of Labour) और FO (Force Ouvrière) ने सरकार पर जनविरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया है।
3. राजनीतिक असंतोष:
- विपक्षी दलों ने सरकार की एकतरफा कार्रवाई की आलोचना की है और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी बताया है।
4. नागरिकों की नाराजगी:
- लोगों का कहना है कि वे शारीरिक और मानसिक थकावट के कारण लंबे समय तक काम करने में सक्षम नहीं हैं।
प्रदर्शनों की स्थिति
- राष्ट्रव्यापी हड़तालें:
- परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हड़तालों के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
- ट्रेनें, बसें और हवाई यात्रा बुरी तरह बाधित हुई हैं।
- सड़कों पर प्रदर्शन:
- पेरिस, मार्से, ल्यों जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
- कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं।
- पुलिस की प्रतिक्रिया:
- कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और वॉटर कैनन का उपयोग किया है।
सरकार का पक्ष
- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि यह सुधार पेंशन प्रणाली के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए आवश्यक है।
- उन्होंने कहा कि पेंशन सिस्टम का दीर्घकालिक टिकाऊपन सुनिश्चित करना जरूरी है।
- सरकार का तर्क है कि बढ़ती औसत जीवन प्रत्याशा के कारण पेंशन की लागत बढ़ती जा रही है।
विरोध का प्रभाव
- आर्थिक नुकसान:
- हड़तालों के चलते फ्रांस की अर्थव्यवस्था को करोड़ों यूरो का नुकसान हो रहा है।
- व्यापार और उत्पादन क्षेत्रों पर इसका गहरा असर पड़ा है।
- सामाजिक अस्थिरता:
- इस विरोध के चलते फ्रांस में सामाजिक विभाजन गहराता जा रहा है।
- वैश्विक प्रभाव:
- फ्रांस की राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे वैश्विक निवेशकों की चिंताएं बढ़ रही हैं।
आगे की राह
- संवाद की आवश्यकता:
- सरकार को मजदूर संघों और प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद स्थापित करना होगा ताकि समाधान निकाला जा सके।
- आंशिक संशोधन:
- पेंशन सुधारों में कुछ बदलाव लाकर आम जनता को राहत देने की जरूरत है।
- वित्तीय समाधान:
- दीर्घकालिक वित्तीय रणनीति के साथ, कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाने चाहिए।
निष्कर्ष:
फ्रांस में पेंशन सुधार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन यह दर्शाते हैं कि सरकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का जनस्वीकार्यता होना जरूरी है। सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वह आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाए। संवाद और लचीलेपन के जरिए इस राष्ट्रीय संकट का समाधान निकालना समय की मांग है।
