कर्नाटक सरकार शक्ति योजना के लिए परिवहन निगमों को 1,694 करोड़ रुपये बकाया है।

कर्नाटक सरकार द्वारा महिलाओं को नि:शुल्क बस यात्रा प्रदान करने के लिए लागू की गई शक्ति योजना (Shakti Scheme) के तहत राज्य के परिवहन निगमों का ₹1,694 करोड़ का बकाया भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस देरी के कारण कर्नाटक राज्य के परिवहन विभाग पर वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है।

शक्ति योजना का संक्षिप्त परिचय

• लॉन्च: जून 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस सेवा की घोषणा की गई।
• उद्देश्य: महिलाओं को सशक्त बनाना और यात्रा के लिए आर्थिक राहत प्रदान करना।
• लाभार्थी: महिलाएं राज्य की सरकारी बस सेवाओं जैसे KSRTC, BMTC, NWKRTC, और KKRTC में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं।

बकाया राशि का विवरण

कर्नाटक के परिवहन निगमों ने सरकार को अब तक के बकाया भुगतान का विवरण प्रस्तुत किया है:

कुल बकाया: ₹1,694 करोड़

वित्तीय संकट और प्रभाव

1. परिचालन पर असर:
   बकाया राशि न मिलने के कारण परिवहन निगमों को ईंधन, कर्मचारियों के वेतन, और बसों के रखरखाव में समस्याएं आ रही हैं।
2. निगमों का घाटा:
   पहले से ही घाटे में चल रहे परिवहन निगमों पर इस योजना का अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ा है।
3. नई बसों की खरीद में देरी:
   वित्तीय संकट के कारण निगम नई बसें खरीदने और सेवाएं बेहतर बनाने में असमर्थ हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया

कर्नाटक सरकार ने माना कि भुगतान में देरी हुई है लेकिन आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस बकाया राशि का निपटारा किया जाएगा।

“शक्ति योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। बजटीय मुद्दों के कारण देरी हुई है, लेकिन निगमों को जल्द राहत मिलेगी।”

विपक्ष की आलोचना

विपक्षी दलों ने सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि:

1. योजनाएं लागू करने से पहले उनकी वित्तीय तैयारी होनी चाहिए।
2. बकाया राशि न चुकाने से सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

सुझाव और आगे का रास्ता

1. बजटीय प्रावधान: योजना के तहत होने वाले खर्च के लिए नियमित फंड सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय पारदर्शिता: निगमों और सरकार के बीच वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
3. संस्थागत सुधार: परिवहन निगमों को स्वतंत्र वित्तीय संसाधन और सरकार से अलग राजस्व उत्पन्न करने के तरीकों पर काम करना होगा।

निष्कर्ष

शक्ति योजना महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन इसके कारण परिवहन निगमों पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचे, साथ ही निगमों के वित्तीय स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जाए।